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उत्तरप्रदेश कालपी जालौन

कालपी हाथ कागज उधोग के लिये उधमियों को सुविधाओं को देने की मांग की।

संपादक – संतोष कुमार निरंजन

कालपी (जालौन) हाथ कागज के विकास हेतु कई प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजना में शामिल कर लिया गया। हस्तनिर्मित कागज के उधमियों ने कागज उद्योग के विकास के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तीन मांग उठाई है।

बीते40 वर्षों से कागज फैक्ट्री का संचालन करनेवाले उधमी सीताराम गुप्ता ने बताया कि सरकारी योजना में बैंक ऋण तथा सब्सिडी उपलब्ध कराने से तरक्की की उम्मीद जताई है।युवा उधमी कुलदीप शुक्ला बताते हैं कि एक जिला – एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत हाथ कागज उधोग के विकास के लिये शासन ने चरणबद्ध ढंग से कार्य करना शुरु कर दिया है।लेकिन अभी उधमियों को सरकारी सुविधाओं की जरूरत है।
उ0प्र0 हाथ कागज निर्माता संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि समय समय पर प्रमुख सचिव खादी ग्रामोद्योग नवनीत सहगल , सूक्ष्म लघु एवं खादी बोर्ड मंत्री मुख्य कार्य पालक अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष रख कर अवगत कराया है कि कालपी क्षेत्र में लगभग एक सैकड़ा हाथ कागज उत्पादन करने की इकाईयां है। जिनमे लगभग 10 हजार श्रमिक अपना जीवको पार्जन करते है ।इस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख तीन मांगे है। जिनमें जी.एस.टी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी जावे, पावरलूम उद्योग की तरह हाथ कागज उद्योग को भी विद्युत दरों में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जावे तथा सरकारी खरीद में हाथ कागज उद्योगो से बने कागज का 100 प्रतिशत आरक्षण के आदेश जारी हो। तिवारी ने बताया कि उक्त महत्वपूर्ण मांगों का प्रस्तुतीकरण करने के पश्चात शासन स्तर पर प्रत्यावेदन बिचाराधीन है।उन्होंने बताया कि कागज उद्योग की समस्याओ का जल्द निराकरण हो सकता है।राजकुमार गुप्ता पतारा वाले के मुताबिक हाथ कागज को ओ.डी.ओ.पी में चयनित होने के कारण सरकार इस उद्योग को उचाई तक पहुंचाने हेतु हर सम्भव प्रयास करने मे जुटी है। उन्होंने बताया कि सरकारी सुविधाओं के मिलने के बाद हाथ कागज उद्योग का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इस सबसे हटकर गौरतलब हो कि सरकारी संरक्षण न मिलने के कारण दर्जनो हाथ कागज उधोग की इकाइयां ठप्प हो गई हैं।तमाम आर्थिक रुप से हैसियत दार लोगों ने इकाइयों को बंद करके कार्य स्थल मे विवाह गृह तथा गेस्ट हाउस निर्मित करा लिये हैं।

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