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हाईकोर्ट के आरक्षण नीति के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परसीमन हेतु दिया फैसला प्रत्याशियों में पुनः हलचल शुरू।

संपादक – संतोष कुमार निरंजन

औरैया यूपी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु हाल ही में किए गए आरक्षण से संबंधित प्रदेश भर में मिल रही शिकायतों के आधार पर खंडपीठ लखनऊ के खंडपीठ के न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने निर्णय सुनाते हुए आदेश दिया है की पंचायत चुनाव में पिछली आरक्षण सूची को निरस्त करते हुए वर्ष 2015 को आरक्षण का आधार मानते हुए पुनः परिसीमन कर आरक्षण सूची 27 मार्च और 25 मई तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए।
‌ बताते चलें कि माननीय उच्च आयोग के इस आदेश के आते ही प्रदेश में ही नहीं बल्कि जनपद औरैया में प्रत्याशियों में खलबली मचने का कारण आरक्षण नीतियों में बार-बार संशोधन होने से संभावित प्रत्याशियों में आशंकाओं का दौर शुरू रहता है तथा प्रत्याशियों का फिजूलखर्च बढ़ता है इसी पर विचार करते हुए जनपद के तमाम प्रत्याशी पुनः आरक्षण नीत के आदेश होते ही अपनी-अपनी सीटों में बदलाव की आशंका को देखते हुए पुनः सक्रिय हो गए हैं क्योंकि माननीय न्यायालय के नये आदेश से जारी की गई सूचियों में हर पद और सीट पर सीधा सीधा असर पड़ेगा।

वीरेंद्र सिंह सेंगर।

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