🇧🇩 सियासी फैसला आज: बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट 2011 के केयरटेकर सरकार प्रणाली पर अपने ही फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनाएगा निर्णय

📜 2011 के फैसले को चुनौती

• मूल फैसला (2011): न्यायालय ने 2011 में एक आदेश जारी कर कार्यवाहक सरकार प्रणाली (गैर-दलीय केयरटेकर गवर्नेंस सिस्टम) को खत्म कर दिया था।

• पुनर्विचार याचिका: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी, पांच नागरिक, और स्वतंत्रता सेनानी नौगांव ने 2011 के इस फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

🔄 कार्यवाहक सरकार की मांग

पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले समूहों ने उच्चतम न्यायालय से अपने 2011 के फैसले को पलटने और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव कराने और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कार्यवाहक सरकार प्रणाली को बहाल करने की अपील की है।

• अस्थायी शासन: मांग की गई है कि कार्यवाहक सरकार को एक अस्थायी तदर्थ सरकार के रूप में शासन करना चाहिए, जब तक कि एक नियमित निर्वाचित सरकार का गठन नहीं हो जाता।

⚖️ आज सुनाया जाएगा अंतिम निर्णय

अदालत की वेबसाइट से मिली सूचना के अनुसार, 11 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सैयद रैफत अहमद की अगुवाई वाली सात सदस्यीय बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली थी। आज 20 नवंबर को अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा।

पृष्ठभूमि: 10 मई 2011 को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 13वें संशोधन (जो केयरटेकर गवर्नमेंट से जुड़ा था) को रद्द और अमान्य कर दिया था। इसके बाद 30 जून 2011 को जातीय संसद ने 15वां संशोधन एक्ट पास किया था।