लगातार छठे वर्ष बिजली दरों में वृद्धि नहीं, नियामक आयोग ने दी 15 दिसंबर तक की मोहलत
संवाददाता (लखनऊ)
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी बिजली कंपनियों को सही और प्रमाणित आंकड़ों के साथ नया टैरिफ प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 15 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।
फैसले का कारण और उद्देश्य
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पुरानी समय सीमा: पहले यह अंतिम तारीख 30 नवंबर थी।
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देरी का कारण: आयोग ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान बिजली कंपनियों ने 5 बार अलग-अलग संशोधित प्रस्ताव दाखिल किए थे, जिससे सुनवाई के दौरान उपभोक्ता परिषद सहित सभी उपभोक्ता प्रतिनिधियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
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उद्देश्य: भविष्य में किसी भी विवाद को खत्म करने और प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
उपभोक्ताओं को राहत
आयोग ने स्पष्ट घोषणा की है कि:
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लगातार छठे वर्ष भी बिजली दरों में किसी प्रकार का बोझ नहीं डाला जाएगा और कोई वृद्धि नहीं होगी।
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वर्तमान में यथावत लागू रहेंगी: इसी बीच मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन के अनुसार, वर्ष 2026-27 के नए टैरिफ प्रस्ताव तथा वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप का दाखिल किया जाना आवश्यक होता है।
आयोग का निर्देश
आयोग ने अपने आदेश में विशेष रूप से सही और प्रमाणित आंकड़ों को प्राथमिकता देने की बात कही है।