प्रभारी मंत्री डा. संजय कुमार निषाद ने की विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा

बिजली बिल राहत योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और किसानों के लिए कैंप लगाने के दिए निर्देश

कानपुर देहात 28 नवम्बर 2025

मा० मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश/जनपद प्रभारी मंत्री, डा० संजय कुमार निषाद जी की अध्यक्षता में आज मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मा० मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, मा० विधायक रसूलाबाद श्रीमती पूनम संखवार, मा० जिलाध्यक्ष भाजपा श्रीमती रेणुका सचान, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन० सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश

मा० प्रभारी मंत्री जी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए:

1. विद्युत विभाग

• प्रचार-प्रसार: बिजली बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। सभी गाँवों के सचिवालय और कोटेदारों के यहाँ पोस्टर लगाकर योजना की जानकारी दी जाए।

• बकायेदार: बकायेदारों से संपर्क स्थापित कर योजना के बारे में अवगत कराया जाए।

• विच्छेदन: नोटिस के उपरान्त ही विद्युत विच्छेदन सम्बन्धी कार्यवाही की जाए।

• सुरक्षा: विद्युत कर्मियों को सुरक्षा किट पहनकर ही कार्य करने के निर्देश दिए गए।

• आपूर्ति: शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और समस्याओं का समाधान तय समय में कराया जाए।

2. कृषि विभाग एवं क्रय केंद्र

• प्रशिक्षण: किसानों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिलाया जाए।

• उपलब्धता: खाद, बीज की उपलब्धता क्रय केन्द्रों पर सुनिश्चित की जाए।

• जागरूकता कैंप: विभागान्तर्गत संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर केसीसी, फसल बीमा आदि के कैंप आयोजित किए जाएँ।

• क्रय केंद्र: सभी क्रय केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएँ दुरुस्त रखी जाएँ और बिक्री हेतु आने वाले किसानों से तत्काल फसल का क्रय कराया जाए।

• निरीक्षण: जिला खाद्य विपणन अधिकारी को केंद्रों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

3. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं नगर निकाय

• जिला चिकित्सालय: सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने और आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

• साफ-सफाई: ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में अभियान चलाकर साफ-सफाई कराई जाए। सभी सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों तथा मलिन बस्तियों के आस-पास रोस्टर लगाकर साफ सफाई कराई जाए।

4. कानून व्यवस्था और जनता की समस्याएँ

• कानून व्यवस्था: मा० मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप कानून व्यवस्था स्थापित की जाए।

• जमीनी मामले: जमीन से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए।

• चौकीदार: चौकीदारों को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए।

• जनसुनवाई: जनता की समस्याओं/शिकायतों का समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए।

5. समन्वय और पारदर्शिता

• पंचायत घर: समस्त पंचायत घरों पर शासन द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए और पात्रता शर्तों का भी उल्लेख किया जाए।

• जनप्रतिनिधि समन्वय: सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए विकास कार्यों को कराएँ और पात्रों को योजनाओं से जोड़ें।

• सीएम डैशबोर्ड: सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा कर योजनाओं में प्रगति लाने और प्रगति को निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए गए।