जनपद जालौन, 20 सितम्बर 2025 (सू०वि०)।
संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने तहसील जालौन में रजिस्ट्रार कानूनगो भूलेख पटल, खतौनी कक्ष, आय-जाति प्रमाण पत्र पटल सहित विभिन्न पटलों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए आमजन को सुगम व पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया।
भूलेख पटल पर जिलाधिकारी ने उप निबंधक कार्यालय से प्राप्त बैनामा नामांतरण वादों की स्थिति की समीक्षा की और आरसीसीएमएस पोर्टल का स्वयं अवलोकन किया, जहां कोई भी वाद लंबित न मिलने पर उन्होंने पटल सहायक को प्रशस्ति पत्र दिए जाने के निर्देश तहसीलदार को दिए।
खतौनी कक्ष में किसानों से संवाद करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि खतौनी प्राप्त करने पर केवल अनुमन्य शुल्क (₹15) ही लिया जाए, अधिक शुल्क लेने पर कठोर कार्रवाई होगी। आय-जाति पटल व आईजीआरएस पोर्टल की जांच के दौरान 3 आवेदन लंबित मिले, किंतु कोई भी डिफॉल्टर श्रेणी में नहीं था। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह भी पाया कि जिस कक्ष में आय एवं जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, वहां स्पष्ट सूचना अंकित नहीं है। इस पर उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि उसी दिन वॉल पेंटिंग कराई जाए, ताकि आमजन को स्पष्ट जानकारी मिल सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता और सुविधा सर्वोपरि है तथा शासन की मंशा के अनुरूप जनता को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, उप जिलाधिकारी विनय मौर्य, नायब तहसीलदार गौरव कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
