जिला संवाददाता अमित गुप्ता
उरई जालौन
उरई (जालौन) सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों (एसपीईएस ) की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सरकारी कार्रवाई के अभाव में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा अनुचित श्रम प्रथाओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को अवैध रूप से स्थानांतरित करने, काम रोकने तथा फर्जी मुकदमे बनाकर वेतन और यात्रा खर्च का भुगतान रोकने जैसी शिकायतें भी उठाई गईं।
ज्ञापन में कहा गया कि नियोक्ताओं द्वारा बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम सहित अन्य श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। कर्मचारियों को धमकाने और अपमानित करने के साथ ही यूनियन नेताओं व श्रमिकों के विरोध को दबाने के लिए कथित तौर पर झूठी पुलिस शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही हैं।
कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से 10 सूत्रीय मांगें उठाते हुए चार श्रम संहिताओं को निरस्त कर बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 समेत मौजूदा श्रम कानूनों को जारी रखने की मांग की। साथ ही सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment) पर नियुक्त करने की अनुमति न देने तथा कर्मचारियों की छंटनी व स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की गई।
ज्ञापन में नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर रोक लगाने, समय पर पूरा वेतन दिलाने तथा बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 एवं संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग भी शामिल है।
इसके अलावा कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से निगरानी, ट्रैकिंग और गोपनीयता में हस्तक्षेप रोकने तथा सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह (महंगाई भत्ते सहित) घोषित करने की मांग की गई। वहीं ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये या उससे अधिक सुनिश्चित करने की भी मांग रखी गई।कर्मचारियों ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है। इस मौके पर प्रमुख रूप से रोहित तिवारी, प्रताप यादव, शिव कटारिया, अनिल कुमार, नवीन कुमार, अरीहत सिंह, सुमेर कुमार, वीरेंद्र कुमार, अमित पाल, अंकित पाल सहित आदि लोग मौजूद रहे।
