उरई (जालौन ) भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार कदौरा के नेतृत्व में रामबाबू चौधरी जिलाध्यक्ष बीएमपी, आर. बी. कुशवाहा अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, हल्के सिंह जिला उपाध्यक्ष, सतना साहेब, सिद्धार्थ गौतम, विकी गौतम, नत्थू भेड़ी खुर्द आदि ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेंट करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कैबिनेट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का फैसला करने के बावजूद भी जनगणना नोटिफिकेशन में ओबीसी की जातियों का कालम नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि घोषित करने के बाद भी ओबीसी के जाति के कालम न दिया जाना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है इस लिए इस साल से होने वाली राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी एवं जाति का कालम बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि पहले कमजोर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बनाना और फिर सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी करके उस पर भी रोक लगवाना एससी-एसटी, ओबीसी के साथ धोखेबाजी है।इस लिए एससी-एसटी, ओबीसी के समर्थन में सख्त यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बनाकर लागू किया जाये। इसके साथ ही 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से मुक्त किये जाने की मांग उठाई है।
