09 नवंबर 2025 | इस्लामाबाद
इस्लामाबाद। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी है। आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान को अपने जल क्षेत्रों के बेहतर उपयोग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश में जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3.3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर तक सीमित हो चुकी है।
आईएमएफ की वरिष्ठ प्रतिनिधि इस्लामाबाद में आयोजित सतत विकास नीति संस्थान (एसडीपीआई) की वार्षिक बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर जल संकट का गहरा असर पड़ रहा है और यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को 2027 तक अपने जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए 13.5 अरब डॉलर तक का निवेश करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को जलाशयों के निर्माण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई प्रणाली में सुधार जैसे उपायों पर फोकस करना चाहिए।
आईएमएफ ने यह भी कहा कि 2022 की बाढ़ के बाद से देश को जल संरक्षण के महत्व को गंभीरता से लेना चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाढ़ की घटनाओं और सूखे की स्थिति दोनों का सामना करने के लिए सतत नीतियों की आवश्यकता है।
हाल ही में संघीय सरकार ने 2029-30 तक नए बांधों और जलाशयों के निर्माण के लिए 3.3 ट्रिलियन रुपये की लागत का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, निर्माणाधीन योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रांतीय और संघीय सरकारों के बीच समन्वय को भी अहम बताया गया है।
पाकिस्तान में जल संकट को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि सुधार नहीं हुए तो अगले 15 वर्षों में देश के कुछ हिस्सों में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।