मातृभूमि योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रहा विकास, निजी सहभागिता से निर्माण कार्यों को मिली गति

उरई, 14 नवंबर 2025 (सू०वि०)।
उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मातृभूमि योजना ग्रामीण इलाकों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का मजबूत आधार बन रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के वे मूल निवासी, जो रोजगार, व्यापार, उद्यम या अन्य व्यवसाय के कारण प्रदेश से बाहर अथवा विदेशों में रहते हैं, उन्हें अपने गाँव के विकास कार्यों में सहभागी बनाना है।

योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, प्रवासी भारतीय, एनजीओ या निजी संस्था ग्राम पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अनुमन्य विकास कार्य एवं सुविधाओं का निर्माण करा सकती है। निर्माण लागत का 60% सहयोगकर्ता और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सहयोगकर्ता अपने द्वारा कराए गए कार्य का नाम भी अपनी इच्छा के अनुसार रख सकता है।

सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल निजी निवेश बढ़ेगा, बल्कि नियमित मॉनिटरिंग के कारण कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इससे ग्रामीण विकास में तेजी आएगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

किन निर्माण कार्यों को कराया जा सकता है?

मातृभूमि योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य सम्मिलित हैं—

• स्कूल/इंटर कॉलेज की कक्षाएँ एवं स्मार्ट क्लास

• सामुदायिक भवन, बारातघर

• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल

• आंगनबाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, सभागार

• व्यायामशाला, ओपन जिम

• सीसीटीवी एवं सर्विलांस सिस्टम

• शिल्पकारों हेतु अवस्थापना सुविधाएँ

• अन्त्येष्टि स्थल, तालाब सौन्दर्यकरण

• जल संरक्षण कार्य

• बस स्टैंड, यात्री शेड

• स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट

• फायर सर्विस स्टेशन की स्थापना

• इंटरलॉकिंग, चौराहों का सौन्दर्यकरण आदि

योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया

इच्छुक सहयोगकर्ताओं को योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण हेतु मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से व्यक्तिगत यूज़र आईडी व पासवर्ड प्राप्त किया जाता है।
इसके बाद Register Your Project में परियोजना का विवरण भरकर अनुमानित लागत का 60% धनराशि ऑनलाइन जमा की जा सकती है।

अब तक पूरा हुआ विकास कार्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मातृभूमि योजना के तहत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण हो रहे हैं। इनमें—

• सीसी रोड

• सीसीटीवी कैमरे

• सोलर/स्ट्रीट लाइट

• यात्री शेड

• इंटरलॉकिंग

• विद्यालयों की मरम्मत एवं कक्ष निर्माण

• पेयजल व्यवस्था

• तालाब सौन्दर्यकरण

• मैरेज हॉल

• जल निकासी कार्य

लगभग 1.35 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं।
करीब 16 करोड़ रुपये की 21 परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जबकि 25 से अधिक नई परियोजनाएँ स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।