🌾 जिलाधिकारी ने अन्नदाता कृषक बंधुओं से की अपील — “पराली न जलाएं, फसल अवशेष प्रबंधन का अपनाएं वैज्ञानिक तरीका”

जनपद जालौन | दिनांक – 12 नवम्बर 2025 | सूचना विभाग, प्रकाशनार्थ

जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में समस्त एसडीएम, तहसीलदार, उप कृषि निदेशक, बीडीओ सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पराली जलाने की किसी भी घटना पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि भूमि जोत के अनुसार जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है —
➡️ दो एकड़ भूमि जोत वाले किसानों पर ₹5,000,
➡️ दो से पाँच एकड़ भूमि जोत वाले किसानों पर ₹10,000,
➡️ पाँच एकड़ से अधिक भूमि जोत वाले किसानों पर ₹30,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

जिलाधिकारी ने जनपद के अन्नदाता कृषक बंधुओं से अपील की है कि वे पराली न जलाएं, बल्कि फसल अवशेष प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन हेतु आवश्यक उपकरण — जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान इन यंत्रों का उपयोग कर पराली को मिट्टी में मिलाकर जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, जिससे फसल की उत्पादन क्षमता और मिट्टी की गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होगी।

जिलाधिकारी ने राजस्व, कृषि एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों और वैकल्पिक उपायों के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा —

“कृषक भाई हमारे अन्नदाता हैं और पर्यावरण की रक्षा में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सभी किसान पराली न जलाने का संकल्प लें, तो हम अपने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।” 🌱