कानपुर देहात, 20 नवंबर 2025। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कपिल सिंह ने आज माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR 2025) के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी ईआरओ/उप जिलाधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि 100% कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरी शुद्धता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
🚫 10 दिन तक कोई अवकाश नहीं, उपस्थिति अनिवार्य
जिलाधिकारी ने इस कार्य की संवेदनशीलता को देखते हुए कई सख्त निर्देश जारी किए:
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अवकाश रद्द: आगामी 10 दिनों तक एसआईआर कार्यों से संबंधित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सभी को पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
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बीएलओ की उपस्थिति: बीएलओ की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए गए कि सभी बीएलओ प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे तक अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचकर 10:00 बजे कार्य शुरू करें। उनकी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु 10:00 बजे, 2:00 बजे तथा 6:00 बजे उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।
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कार्यमुक्ति: जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि एसआईआर कार्य में लगे कर्मचारियों को अन्य कार्यालयी कार्यों से पूर्णतः मुक्त रखा जाए, ताकि वे पूरा समय इस आवश्यक कार्य को दे सकें।
🌐 निगरानी और जनसुविधा
डीएम ने कार्य की निगरानी और जनसुविधा के लिए भी निर्देश दिए:
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जनसंपर्क केंद्र: जिला कांटेक्ट सेंटर का नंबर 05111-297056 पुनः अवगत कराया गया, जिस पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
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इंटरनेट कनेक्टिविटी: सभी तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर निर्बाध व तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए, ताकि तकनीकी समस्या से कार्य प्रभावित न हो।
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प्रचार-प्रसार: ग्रामीण क्षेत्रों में डुग्गी/मुनादी और नगरीय क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
🤝 डीएम की जनता से अपील
जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जनपद की समस्त जनता से गंभीर और स्पष्ट अपील की है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक का सहयोग अनिवार्य है।
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शीघ्र संपर्क: उन्होंने जनता से अपने क्षेत्र के बीएलओ एवं बीएलए से शीघ्र संपर्क कर सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और एसआईआर फॉर्म समय से पूर्ण कराने का अनुरोध किया।
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अंतिम चेतावनी: उन्होंने चेताया कि समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकेगी, और विलंब या असहयोग की स्थिति में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं नागरिक की होगी।
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सामूहिक सहयोग: ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, कोटेदार और नगरीय निकाय कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनता से फॉर्म शीघ्र जमा कराने हेतु प्रभावी प्रयास करें।
डीएम ने अंत में कहा कि यह कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का आधार है और इसमें किसी भी प्रकार का विलंब अस्वीकार्य है।
