कानपुर देहात, 18 नवंबर। जनपद में आगामी चुनावों के लिए मतदान व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुगम और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कल (17 नवंबर) को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में यह अंतिम बैठक माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में संपन्न हुई।
🛠️ पुनर्गठन और 89 नए स्थलों का प्रस्ताव
बैठक का मुख्य फोकस उन मतदेय स्थलों पर रहा जहाँ 1200 से अधिक मतदाता दर्ज हैं।
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उपस्थिति: उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, संबंधित ईआरओ/उपजिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी।
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सृजन प्रस्ताव: 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक होने के कारण, 89 नए मतदेय स्थलों के सृजन पर विचार किया गया है।
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वर्तमान स्थिति: जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्रों—रसूलाबाद, अकबरपुर-रनियां, सिकंदरा तथा भोगनीपुर—में वर्तमान में कुल 1577 मतदेय स्थल संचालित हैं।
⏳ सूची को 18 नवंबर तक दिया जाएगा अंतिम रूप
जिलाधिकारी ने बताया कि 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सभी मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, भवनों का निरीक्षण और चिन्हांकन कार्य संपन्न कराया गया। इस दौरान भवन की सुरक्षा, दिव्यांगजन की पहुँच, पेयजल जैसी व्यवस्थाओं को आयोग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया गया।
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आपत्ति निस्तारण: 6 और 7 नवंबर को राजनीतिक दलों के साथ प्रस्तावित मतदेय स्थलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था।
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प्रकाशन: आयोग के निर्देशानुसार 10 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन किया गया।
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अंतिम निर्धारण: प्राप्त होने वाली आपत्तियों व सुझावों के निस्तारण के उपरांत 18 नवंबर (आज) तक सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
📜 आयोग के मानकों पर विशेष जोर
डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनर्गठन में यह सुनिश्चित किया जाए:
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एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग अनुभागों में विभाजित न हों।
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मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी न तय करनी पड़े।
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जर्जर या सुविधाविहीन भवनों को तत्काल उपयुक्त भवनों में स्थानांतरित किया जाए।
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मतदान स्थल पर आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हों और भवन सुरक्षित एवं स्थायी प्रकृति का हो।
📞 मतदाता ऐसे पाएं जानकारी
जिलाधिकारी ने बताया कि जिला कांटेक्ट सेंटर 05111-297056 एवं टोल फ्री नम्बर 1950 पर कोई भी मतदाता अपनी मतदाता सूची एवं निर्वाचन संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है।
बैठक में सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा और सीपीआई सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। प्राप्त सुझावों के निस्तारण हेतु उपजिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
