जालौन, 20 नवंबर 2025। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सीएम डैशबोर्ड और विभिन्न विकास योजनाओं तथा निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
⚠️ योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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समीक्षा का केंद्र: जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), फैमिली आईडी, वित्त आयोग योजनाएं (15वां एवं 5वां), सेतु निर्माण, सड़क निर्माण और अनुरक्षण, ओडीओपी वित्त पोषण तथा सीएमआईएस निर्माण कार्य सहित कई फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की।
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सख्त निर्देश: फैमिली आईडी योजना में अपेक्षित प्रगति न होने पर सम्बंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार हेतु निर्देशित किया गया।
🚧 निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए डेडलाइन
जिलाधिकारी ने एक करोड़ रुपये से ऊपर की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
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कार्यदायी संस्थाएं: पावर ट्रांसमिशन, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, राजकीय निर्माण निगम, पर्यटन निगम, जल निगम ग्रामीण, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग जैसी कार्यदायी संस्थाओं के अधिशासी अभियंताओं (Executive Engineers) को कड़े निर्देश दिए गए।
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प्राथमिकता: डीएम ने स्पष्ट कहा कि अधिशासी अभियंता इस कार्य को प्राथमिकता पर लें और गुणवत्तापूर्ण तरीके से परियोजनाओं को समय के अंदर जल्द से जल्द पूर्ण करें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के के सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप यादव, जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय, उप कृषि निदेशक एस के उत्तम सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।