संवाददाता — उरई/जालौन
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में विकास भवन स्थित विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रशासन ने कार्यसंस्कृति को लेकर कड़ा संदेश दिया।
प्रातः 10:05 बजे से 10:40 बजे के मध्य नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा एवं जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय द्वारा किए गए निरीक्षण में कुल 22 अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनके वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान लघु सिंचाई, नेडा, युवा कल्याण, श्रम एवं रोजगार, समाज कल्याण, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डूडा एवं रेशम विभाग में तैनात कई अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित मिले। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए सभी अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, समयपालन एवं जनसेवा सर्वोपरि है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाएं, समय से कार्यालय पहुंचें तथा आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि आकस्मिक निरीक्षणों का क्रम निरंतर जारी रहेगा। यदि इसके बावजूद सुधार नहीं हुआ तो शासन को कठोर कार्रवाई हेतु संस्तुति भेजी जाएगी। जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लापरवाही एवं उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी, और दोषी कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है, जिससे कर्मचारियों में कर्तव्यबोध, अनुशासन एवं जनसेवा के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो तथा शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध रूप से पहुंचे।
