लोक अदालत की सफलता हेतु प्रशासनिक समन्वय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपजिला मजिस्ट्रेट्स को दाण्डिक वादों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए

उरई, 19 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक संपन्न हुई।

माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज श्रीमती पारुल पँवार की अध्यक्षता में जिले के समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट्स (Sub-Divisional Magistrates) के साथ यह बैठक आयोजित की गई।

📋 दाण्डिक वादों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती पारुल पँवार ने उपस्थित उपजिला मजिस्ट्रेट्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए:

• उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अपने न्यायालयों में लंबित दाण्डिक प्रकीर्ण वादों (Miscellaneous Criminal Cases) को चिन्हित कराकर उनकी सूची अतिशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएँ।

• अपने विभाग से संबंधित मामलों में तत्परता से पैरवी कराना सुनिश्चित करें।

🤝 विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में प्रशासनिक सहयोग

सचिव ने माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त गाइडलाइंस के अनुपालन में प्रशासनिक सहयोग पर भी जोर दिया:

• समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए गए कि वे प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में प्रशासन एवं अन्य विभागों का सहयोग सुनिश्चित करें।

• ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत पैरालीगल वालंटियर्स को उनके कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए।

बैठक में उपस्थित जिले के समस्त उपजिला मजिस्ट्रेटों ने प्राधिकरण को पूर्ण सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया।

इस बैठक में उप जिला मजिस्ट्रेट कोंच कु० ज्योति सिंह, उपजिला मजिस्ट्रेट जालौन श्री हेमन्त पटेल, नायब तहसीलदार माधौगढ़ श्री वैभव कुमार और विकास प्राधिकरण से श्री गौरव जिझौतिया उपस्थित रहे।