उरई (जालौन) उ. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 09 मई 2026 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आज जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह के कुशल-मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी के विश्राम कक्ष में उनकी अध्यक्षता में जिले के समस्त तहसीलदारों एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक के साथ समन्वय बैठक सम्पन्न हुयी। इसमें उपस्थित अधिकारियों को नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश प्रथम द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
बैठक में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी ने उपस्थित तहसीलदारों से कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला दीवानी न्यायालय उरई एवं वाह्य स्थित न्यायालयों में किया जाना है। इस हेतु चिन्हित राजस्व वादों का अधिकतम निस्तारण किया जाना है। लोकअदालत की सफलता हेतु तहसील बार अध्यक्ष/सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ सामन्जस्य एवं उनके द्वारा वादकारियों को सुलह हेतु प्रेरित करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर बल तथा इसमें ग्राम स्तर पर लेखपालों का सहयोग लिये जाने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया। इस पर उपस्थित तहसीलदारों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शाम्भवी प्रथम द्वारा बैठक में उपस्थित जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक श्री अनुराग सक्सेना से अपेक्षा की गयी कि वह जिले की समस्त बैंकों के बकाया ऋण के ऐसे मामले जिनमें सुलह-समझौते की सम्भावना हो किन्तु वह पूर्व की लोकअदालतों में नियत न किये गये हो, को प्राथमिकता के आधार पर आगामी राष्ट्रीय लोकअदालत हेतु चिन्हित किया जाना चाहिये। ऐसे चिन्हित मामलों की सूची और उनके दावे/वादपत्र तत्काल तैयार कराकर अतिशीघ्र अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दाखिल किया जाये।
बैठक में तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार माधौगढ़ गौरव कुमार, सचिव/तहसीलदार जालौन श्रीमती तारा शुक्ला, नायब तहसीलदार कालपी मुकेश कुमार, नायब तहसीलदार कोंच जितेन्द्र सिंह पटेल तथा नायब तहसीलदार उरई हरदीप कुमार उपस्थित रहे।
