न्यायालय के आदेश का 10 साल में भी कार्यपालिका नहीं करा पायी पालन

 

कोंच (जालौन) संविधान के अनुसार न्यायालय सर्वोच्च माना जाता है और उसके द्वारा दिये गए आदेशों का पालन करवाने के लिए कार्यपालिका तैयार रहती है लेकिन 10 वर्ष पूर्व न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश का पालन आज तक कार्यपालिका द्वारा नहीं कराया गया।

मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम शिवानी बुजुर्ग निबासी हरीराम पुत्र ग्यासी का है जिसे माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन कोंच द्वारा गाटा नम्बर 53 व 54 मौजा शिवानी बुजुर्ग का कुल रकवा 2.379 हे. मैं से 0.06 हे. का रकवा दिया गया था और यह आदेश दिनांक 30 मई 2015 को हुआ था लेकिन जब हरीराम लेखपाल व पुलिस को लेकर गया तो उसका रकवा भी बुधे को दे दिया और हरीराम हाँथ मलता रह गया जिस पर दिनांक 15 जून 2026 को उपजिलाधिकारी को हरीराम ने रकबा दिलाये जाने हेतु पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई जिस पर पुनः दिनांक 30 जून 2026 को हरीराम ने उपजिलाधिकारी हेमंत पटेल को पत्र देते हुए नाम दर्ज कराकर कब्जा दिलाये जाने की मांग की है।

 

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