जनप्रतिनिधियों से पहल की उम्मीद, युवाओं के पलायन रोकने की मांग तेज
कालपी (जालौन) देश में धार्मिक स्थलों, विशेषकर मंदिरों के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इन प्रयासों से पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं। लेकिन अब एक अहम सवाल तेजी से उठ रहा है—क्या विकास का यह मॉडल युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रहा है?
ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लाखों युवा रोजगार के सीमित अवसरों के चलते बड़े शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। इससे महानगरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, वहीं छोटे शहरों और गांवों से प्रतिभा और श्रमशक्ति का लगातार क्षरण हो रहा है।
इस गंभीर मुद्दे को लेकर अब क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और जिम्मेदार नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में रोजगार सृजन की ठोस योजनाएं लागू की जाएं, तो युवाओं का पलायन काफी हद तक रोका जा सकता है।
समाजसेवियों का मानना है कि धार्मिक पर्यटन के साथ छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, होटल व्यवसाय, गाइड सेवा, परिवहन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और युवाओं को अपने घर-परिवार से दूर जाने की मजबूरी भी ख़त्म होगी।
वहीं युवाओं ने भी जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि वे केवल निर्माण कार्यों तक सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस नीति बनाएं। उनका कहना है कि यदि सही दिशा और अवसर मिले, तो वे अपने क्षेत्र में ही रहकर विकास में योगदान देना चाहते हैं।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और नीति-निर्माता इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं। समय की मांग है कि विकास की धारा में आस्था के साथ-साथ अवसरों को भी समान महत्व दिया जाए।
यदि मंदिरों के विकास के साथ युवाओं के रोजगार पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया, तो यह न केवल पलायन को रोकने में मदद करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूती देगा।
