अमित गुप्ता
कालपी (जालौन)
कालपी/जालौन तहसील कालपी के एक वर्ष के आईजीआईआरएस के भूमि सम्बन्धी निस्तारण हो चुके 1439 प्रार्थना पत्रों की शासन के निर्देश पर उपजिलाधिकारी अमित शेखर के नेतृत्व में राजस्व विभाग के द्वारा पुनः री चैकिंग अभियान शुरू हो गया है। एक माह के अंदर री चैकिंग का काम निपटाने के लिए तहसीलदार अभिनव कुमार तिवारी, नायब तहसीलदार चंद्र मोहन शुक्ला, मुकेश कुमार राजस्व विभाग के कर्मचारी रात दिन जुट गये हैं।
मालूम हो कि विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदक आनलाईन पंजीयन सिस्टम से आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों को अपलोड प्रस्तुत करते हैं। तहसीलदार अभिनव कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक
01-04-2025 से लेकर दिनांक
31-03-2026 तक के आईजीआर एस प्रणाली में दर्ज
भूमि विवाद के प्रकरणों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा
री चैकिंग कराने के निर्देश दिये गये है। जिनमें तहसील कालपी क्षेत्र के 1439 आईजीआरएस प्रार्थना पत्र शामिल हैं। इस सिलसिले में उपजिलाधिकारी अमित शेखर ने तहसील के नायब तहसीलदारों चंद्र मोहन शुक्ला, मुकेश कुमार, राजस्व निरीक्षकों तथा समस्त लेखपालों को अवगत कराया है कि एक वर्ष के दौरान निस्तारण हो चुके भूमि सम्बन्धी आईजीआईआरएस प्रार्थना पत्रों की री चैकिंग निष्पक्षता पूर्वक कराया जाये। शासन के निर्देश पर दिनांक 1 जून से 31 जून 2026 तक चलाया जाएगा। प्रार्थना पत्रों में निस्तारण शिकायतकर्ता
की सहमति जरूरी है। उल्लेखनीय हो कि उपजिलाधिकारी अमित शेखर री चैकिंग अभियान में दिन रात जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि नियत समय तक री चैकिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा।
