कालपी नगर पालिका प्रशासन सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के प्रति नहीं है गंभीर

अमित गुप्ता

संवाददाता

कालपी/जालौन कालपी नगर पालिका प्रशासन सरकारी जमीनो पर हो रहे अवैध कब्जो के प्रति गम्भीर नही है। भूमाफिया जँहा चाहते हैं वही दुकान और मकान खडा कर देते हैं। जिसके चलते नगर में सरकारी जमीन महज कागजो तक ही सीमित रह गई है। 

पालिका परिषद में सरकारी जमीनो का रिकार्ड तो है पर रखवाला कोई नहीं है जिसके चलते लोगों के देखते देखते सरकारी जमीनो पर अवैध कब्जे कर आशियाना खडे कर दिये गये और पालिका परिषद भी इस सच को स्वीकार कर रही है। गत दिनों पालिका द्वारा कराये गये सर्वे मे 4500 से अधिक मकान सरकारी जमीनो पर बने मिले है और इसी के चलते पालिका क्षेत्र में सरकारी जमीन की कमी हो गई है जिसका असर सरकारी योजनाओं की स्थापना पर भी पडा है। और इसी कारण कालपी नगर में स्थापित होने के लिए आये विधुत सब स्टेशन की स्थापना ऊसरगाँव मे करनी पडी है लेकिन इतना सब होने के बावजूद पालिका प्रशासन अपनी जमीन की रखवाली के प्रति गम्भीर नही है जिससे लोग अब अपने घरो के आगे खाली पडी जमीनो पर कब्ज़ा कर मकान और दुकान बनाने में लगे और हैरत की बात तो यह है कि सरकारी अमला भी दिनरात वही से गुजरता रहता है पर सडक किनारे हो रहे इस अबैध निर्माण को उन्होने तवज्जो नही दी है जिससे नगर के प्रमुख रास्ते सकरे हो गये हैं पर यह सिलसिला थमा नही है अभी भी वेशकीमती सरकारी जमीनो पर अबैध कब्जा कर निर्माण कार्य जारी है। बुधवार को नगर के प्रमुख चौराहा के किनारे पालिका के नाला के बाहर निर्मित चौथी दुकान को अतिँम रूप दिया गया है। इस सम्बन्ध में पालिका के राजस्व निरीक्षक रामभवन सिंह से पूछा गया तो कहा कि जँहा से शिकायत मिलती है वहा पर जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।