प्रधानमंत्री आवास योजना के सहारे अपना आवास बनाने की हसरत पाले आवेदको की अब टूटने लगी उम्मीद

अमित गुप्ता

संवाददाता

कालपी/जालौन प्रधानमंत्री आवास योजना के सहारे अपना आवास बनाने की हसरत पाले आवेदको की उम्मीद अब टूटने लगी है। उनकी फाईल विगत दो वर्ष से तहसील में अटकी पडी है अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट नही लगा रहे हैं।

शासन की योजनाओं का लाभ लेना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। उनकी उम्मीद सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते काटते ही टूट जा रही है। ताजा उदाहरण नगर के प्रधानमंत्री आवास योजना से जुडा है जिसमे पालिका परिषद ने लगभग 1100 से अधिक आवेदको की सूची नगरीय विकास अभिकरण को भेजी थी लेकिन इस सूची में अपात्रो के शामिल होने के आरोप सत्तापक्ष ने लगाये थे जिसके चलते फाईल जाँच के लिए राजस्व विभाग को भेजी गयी थी जिसकी जाँच और सत्यापन लेखपाल और राजस्व निरीक्षक ने कर लगभग 1100 लोगों की सूची नायब तहसीलदार को 2021 मे ही भेजी थी लेकिन तत्कालीन नायब तहसीलदार राजेश पाल जांच के नाम पर उक्त फाईल को अटकाये रहे और अव उनका स्थानान्तरण हो गया है और उक्त फाईल नायब तहसीलदार हरदीप सिंह के पास है और वह भी उक्त फाईल को आगे वढाने से टाल रहे हैं। बुधवार को आवेदक के रिश्तेदार ने आकस्मिक निरीक्षण को आये जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय को बताई तो 2 वर्ष से आवास की फाईल लम्बित होने पर वह हैरत मे पड गये और मौके पर मौजूद तहसीलदार शेर बहादुर सिंह को आवास की फाईल की जांच रिपोर्ट अतिशीघ्र सम्बन्धित विभाग को भेजने के निर्देश दिये है । वही इस मामले मे जव नायब तहसीलदार से बात की गयी तो उन्होने कहा कि फाईल की जांच कराने के बाद ही रिपोर्ट लगाई जायेगी। आवास के आवेदको की माने तो वह दो वर्ष से आवास पाने का इंतजार कर रहे थे लेकिन प्रशासन की जांच मे ढिलाई देख उनकी आस टूटने लगी है।