भाकियू ने जिलाधिकारी को सौपा 7 सूत्रीय ज्ञापन

अमित गुप्ता 

उरई जालौन 

उरई (जालौन)  भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन के नेतृत्व में भाकियू जिलध्यक्ष डा. द्विजेन्द्र सिंह सहित आधा दर्जन किसान नेताओं ने कलैक्ट्रैट पहुंच कर जिलाधिकारी को सम्बोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन भेंट करते हुए बताया कि लघु सिचाई विभाग द्वारा किसानों की मध्यम गहरी 

वोरिंग में अनियमितता कर कृषकों एवं शासकीय धनराशि की

क्षति की गयी है।इस समस्या को किसान दिवस में भी रखा गया था।उन्होंने बताया कि विभाग ने अपने चहेतों लोगों की बोरिंग प्राथमिकता के साथ की गयी तथा बोरिंग कार्य में अनियमिततायें बरती गयी।जिसमें मानकों की अनदेखी कर मन पंसद ढंग से किसानों की अलग-अलग धनराशि जमा करायी गयी।भाकियू नेताओं का आरोप है कि बोरिंग कार्य में किसानों की सहमति के बगैर धनराशि का ब्यय बगैर वास्तविक लेखा दिये तथा मनमाने ढंग से भुगतान अनुचित कर कृषक एवं शासकीय धन का दुरुपयोग कर क्षति पहुंचाई गयी।इसके अलावा भाकियू किसानों की अन्य मांगों को ज्ञापन में शामिल किया है।

 सति की गई कोरिंग कार्य कराये जाने में जिलाधिकारी के समएस किसान दिवस में ट्था की गई वरीयता क्रम की तोकर अनमाने ढंग से चहेतों की बोरिंग प्राथमिकता से की गह 2. बोरिंग कार्य में मानकों की अनदेखी कर अब पसंद ढंग से दुषकों की अलग-अवका धनराशि जमा कराई गई।

बोरिंग कार्य में किसानों की सहमति के बिना धनराशि का व्यय विना वास्तविक लेखा दिये मनमाने ढंग से भुगतान अनुचित कर कृषक एवं शासकीय जानका दुरुपयोग कर सति पहुंचाई गई। वोरिंग का कार्य अनुबंधित फर्म ही निर्धारित मसीनों सेम करवाकर चहेतों की प्राइवेट होटी महीनों से करवाकर गुणवत्ता की धज्जियां उढाई पूर्व प्राइवेट महीनों को.100 से 150 रुपया फुट की दर से व्यक्तिगत भुगतान किए गये जवकि बाउचर

में अनुषेधित फर्म की दुगने से अधिक भुगतान किया गया। किसानों को विन्तीय वर्ष 2023-2024 में मधाम । गहरी मल रूप में प्रयुक्त होने वाली प्रीणे विल जिसकी पुष्टिी भंडार का स्टाक एवं लेखा से की जा सकती है कृषक के अधिकार पत्र पर भ्रामक एवं गुमराह कर हस्ताक्षर बाजार से दुगने रेट पर किया गया 5 किसानों की वोरिंग में वास्तविक भुगतान 5 कम्प्रेशर मात्र 1 से 2 घंटे चलवाया घंटे दशाया गया जिससे कृषक एवं शासकीय धन की अति की गई। मसीनों की स्थापना में बोरिंग स्थल तक पहुंचने का ब्यय वास्तविक दूरी से भिन्न ज्यादा दूरी दशीकर कृषकों एवं शासकीय धन को क्षति पहुंचाई गई। पूर्व में भी विभाग की जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिये गये जांच के लिए आदेश मिर गाने कमेटी बनाई गई परन्तु आज तक कृषकों को जांच के परिणामों के संमवेध में शिकायत कर्ताको अवगत नही कराया गया।