अधिबक्ताओं ने चार सूत्रीय मांग पत्र प्रभारी अधिकारी को सौंपा

कोंच (जालौन) दिन शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में अधिबक्ताओं ने चार सूत्रीय एक मांग पत्र प्रभारी अधिकारी को सौंपते हुए बताया कि धारा 38(1)राजस्व संहिता उतर प्रदेश के अंतर्गत 80 प्रतिशत रियल टाइम खतौनी में अंश गलत अंकित किये जाने के सम्बंध में दायर बाद में लेखपाल व कानूनगो आर के द्वारा काफी बिलम्ब से आख्या दी जाती है उसके बाद न्यायालय उपजिलाधिकारी द्वारा आदेश पारित में कई महीने बिलम्ब किया जाता है इससे हमारे व्यबसाय पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता ही है साथ में किसान भी परेशान रहते हैं और किसी तरह आदेश पारित हो जाता है तो परबाना जारी करने एवं अमल दरामद समय से नहीं होता वहीं न्यायालय उपजिलाधिकारी ने नए बाद एवं पुनर्स्थापन बाद साल 6 माह में फीड नहीं किये जाते जिससे बादीगण स्वयं परेशान होते हैं साथ में हमे भी परेशान करते हैं वहीं तहसील न्यायालय में बैनामा की अविबादित पत्रवलियों का पंजीयन महीनों बाद होता है जिसकी कोई सूची निर्गत नहीं की जाती और जानकारी के अभाव में बाद अदम पैरवी में खारिज हो जाता है जिससे बादी को समय से न्याय नहीं मिलता अधिबक्ताओं ने प्रभारी अधिकारी से उपरोक्त बिंदुओं की समस्याओं का अविलम्ब निदान किये जाने की मांग की है इस दौरान महामंत्री दीनानाथ निरंजन बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुल्दीप नारायण सोनकिया कोषाध्यक्ष सोमदत्त माता प्रसाद मनोज कुमार अवधेश दुवे श्रीराम गुप्ता रामशरण कुशवाहा हरीसिंह निरंजन दीपेंद्र श्रीबास्तव सहित तमाम अधिबक्ता मौजूद रहे।