राजनीति में विकलांग लोगों पर उत्तर भारत क्षेत्रीय परामर्श सभा का हुआ आयोजन

अमित गुप्ता

कालपी जालौन

कालपी जालौन गुरुवार को कैफ़ी आज़मी ऑडिटोरियम, निशातगंज लखनऊ में राजनीति में विकलांग लोगों पर उत्तर भारत क्षेत्रीय परामर्श सभा का आयोजन डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेसी ग्रुप, डिसेबिलिटी लॉ यूनिट द्वारा  नेशनल सेण्टर फॉर प्रमोशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल नई दिल्ली के सहयोग से आयोजन किया गया |  उत्तर भारत क्षेत्रीय परामर्श सभा का आयोजन उत्तर भारत के विकलांग व्यक्तियों को केवल  उनके मतदाता अधिकार ही नहीं बल्कि राजनैतिक समावेशन में भागीदारिता पर किया गया | भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल विकलांग  जनगणना का 15 % से अधिक हिस्सा उतर प्रदेश में निवास करता है | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आकड़ो के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में 12.28 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं  जो की भारत के लोकतंत्र में एक अहम् भूमिका रखते  है | विकलांग अधिकार अधिनियम 2016  के बावजूद भारत में  विकलांग आज भी दया का पात्र है ; वर्ष 2024-25 अंतरिम बजट के अनुसार विकलांग सशक्तिकरण विभाग को सम्पूर्ण बजट का मात्र 0.02% हिस्सा ही विकलांग सशक्तिकरण विभाग को आवंटित किया गया जो कि  पिछले वित्तय वर्ष से भी कम है |  आयोजन में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के विकलांग जन  आयुक्त श्रीमान अजीत कुमार सिंह उपस्थित हुए और अपने मुख्य वक्तव्य में उन्होंने कहा की “यूरोपीय देशों के विपरीत, गणतंत्र बनने के बाद से भारत पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करके चुनावों में समावेशिता स्थापित करने में अग्रणी है। इसलिए हम सभी को समावेशी चुनावों की ताकत का एहसास करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं।'' सम्मानित अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उप निदेशक सुश्री मोनिका लाल ने इस पहल का स्वागत किया और कहा, “यह एक अनूठा तरीका है जहां आपको दिव्यांगजन, दिव्यांगता पर काम करने वाले संगठन और सरकारी प्रतिनिधित्व भी मिला है। एक तटस्थ और अराजनीतिक घोषणापत्र जारी करना राजनीतिक दलों के लिए भी उतना ही सराहनीय प्रयास है। मैं इस अवसर का उपयोग विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध मतदान अधिकारों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता साझा करने के लिए करूंगा।

विकलांग लोगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नैशनल सेंटर फ़ौर प्रोमोशन औफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी) के निर्देशक अरमान अली ने व्यापक विकास एजेंडे में विकलांग मतदाताओं के मूल्य को पहचानने की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा "भारत में 10 करोड़ से अधिक विकलांग लोगों और भारत के चुनाव आयोग में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के साथ, विकलांगता को हाशिये में नहीं रखा जा सकता है। इसे मुख्यधारा के विकास एजेंडे में एकीकृत किया जाना चाहिए, जिन्हें लागत के बजाय निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।"

इसी संस्था द्वारा विकलांग वियक्तियों  का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है जो  विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की बात  करता है  और उत्तर भारत क्षेत्रीय परामर्श सभा का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अवं हक़दारी की चर्चा को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना है जिससे  उत्तर भारत का विकलांग अपनी हक़दारी की बात कर सके | इस  घोषणा पत्र में वर्णित  हक़दारी की बात विकलांग व्यक्ति अपने क्षेत्र  में आगामी लोक सभा चुनावों में चुनाव लड़ रही बिभिन्न पार्टियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए  करें |   इस संस्था के मैनेजर  प्रोग्राम मैनेजर  सुमीत परीक्षित ने घोषणा पत्र में वर्णित विन्दुओं पर प्रकाश डाला अवं  परामर्श सभा में आये प्रतिभागियों, संस्थानों  से राजनीति में हक्क्दारी अवं हिस्सेदारी की चर्चा को आगमी लोक सभा चुनाव में  करने की बात कही |

             परामर्श सभा में अकील अहमद उस्मानी ने चुनाव आयोग द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु चुनावी प्रावधानों,  मताधिकार अवं आयोग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए उठाये जा रहे कदमों पर अपना वक्तव्य दिया | चुनाव आयोग द्वारा राजनितिक दलों को विकलांग व्यक्तियों के प्रति  जारी हिदायतों  पर भी विस्तृत्त चर्चा की | रेनबो सोसाइटी लखनऊ संस्था की प्रमुख श्रीमती  स्वाति शर्मा ने विकलांग व्यक्तियों द्वारा  मतदान करने अवं मतदान करने के दौरान आने वाली चुनौतियों की बात कही |  हैंडीकेयर  लखनऊ संस्था की  संस्थापक मृदु गोयल ने मतदान केंद्रों के सुगम्यता ऑडिट करने अवं इसके लिए प्रतिभागियों, संस्थानों  से सहयोग पर  जोर दिया |  हैंडीकेयर  लखनऊ संस्था के डॉ राम गोयल ने मुख्यधारा के विकास के हिस्से के रूप में विकलांग लोगों के बारे में व्यापक चर्चा की अवं आगामी लोक सभा चुनाव में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारिता की बात रखी | परामर्श सभा के आयोजन में हैंडीकेयर, विकलांग अधिकार मंच उत्तर प्रदेश, रेनबो सोसाइटी,दिव्यांगम लखनऊ और एन.सी.पी.ई.डी.पी. के फेलो जाविद खान इत्यादि उपस्थित रहे एवं सहयोग दिया।