वक्फ की 78 प्रतिशत भूमि है सरकारी, मुख्यमंत्री ने किया दावा

लखनऊ - लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बड़ी बैठक हो रही है। यूपी सरकार की तरफ से कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग ने पक्ष रखा।
उन्होंने बताया- यूपी में वक्फ की 14 हजार हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 11 हजार (करीब 78 प्रतिशत) सरकारी जमीन है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थित बहू-बेगम का मकबरा सरकार का है। हालांकि, शिया वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया।
गोमती नगर के होटल मेरिएट में सुबह साढ़े 10 बजे से बैठक चल रही है। इसमें JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद समेत कई नेता शामिल हैं।
मीटिंग में JPC के सदस्य शिया वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों और शिया और सुन्नी वक्फ के मुतवल्लियों से मिलेंगे। होटल से बाहर निकले अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा- जिन्होंने वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया है, वही बिल का विरोध कर रहे हैं।
जेपीसी का गठन संसद में वक्फ संशोधन विधेयक-2024 के पास न हो पाने के कारण किया गया था। इसकी अलग-अलग राज्यों में बैठक हुई। बिहार और कोलकाता में बैठक के बाद लखनऊ में जेपीसी की यह आखिरी बैठक है। जेपीसी को 31 जनवरी को अपनी रिपोर्ट संसद के बजट सत्र में पेश करनी है।
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