ओ वी सी महासभा ने 20 सूत्रीय एक ज्ञापन एस डी एम कार्यालय में सौंपा

कोंच(जालौन) ओ वी सी महासभा के विधान सभा अध्यक्ष माधव सिंह कुशवाहा की अगुआई में दिन सोमवार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक 20 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी कार्यालय में सौंपते हुए बताया कि राज्य सरकार कैबिनेट एवं विधान सभा सत्र वुलाकर ओ वी सी की जातिगत गणना कराये जाने का प्रस्ताव पास कर मण्डल आयोग की अनुसंसाओं को पूर्णतया लागू करते हुए निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद कर ओ वी सी आरक्षण में मिलने वाली सुविधाएं बहाल की जाएं और सरकार द्वारा ओ वी सी आरक्षण में असंबैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तों में साजिशन सैलरी कृषि आय को जोड़कर ओ वी सी वर्ग की बहुत बडी आबादी को ओ वी सी आरक्षण से बाहर किये जाने की सरकार की मंशा अनुरूप रोक लगाते हुए असंबैधानिक क्रीमीलेयर को हटाया जाए और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर न्यायिक सेवा का गठन कर परीक्षा के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए और केंद्र व राज्य सरकार ओ वी सी के रिक्त पदों को शीघ्र भरते हुए समाज के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाते हुए प्रभावी कानून बनाते हुए रोक लगाई जाए अन्यथा ओ वी सी महासभा आगामी दिवस में देश भे में आंदोलन के लिये विवश होगी जिसकी जबाब देही शासन प्रशासन की होगी ऐसी ही तमाम समस्याओं को लेकर ओ वी सी महासभा ने मांग में लिखा इस दौरान एडवोकेट रामशरण कुशवाहा शैलेन्द्र विश्वकर्मा राज कुमार कुशवाहा बंटू कुशवाहा धीरेन्द्र कुशवाहा हरिश्चंद्र कुशवाहा जीतेन्द्र सिंह एडवोकेट असद कुशवाहा नासिर मंसूरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।