भ्रष्टाचार के आरोप में अडानी पर मामला दर्ज करो-सत्यभान सिंह

सचिन तिवारी ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या

अयोध्या शहीद भगतसिंह स्मृति न्यास के चेयरमैन सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत में दायर अभियोग में न्याय विभाग द्वारा गौतम अडानी और छह अन्य के खिलाफ अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर केंद्र और राज्य स्तर पर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने में शामिल होने के गंभीर आरोप शामिल हैं। अभियोग में कहा गया है कि सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राज्य बिजली वितरण कंपनियों को बिजली बिक्री समझौते निष्पादित करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को 2,029 करोड़ रुपये की पेशकश या वादा किया गया था। यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में सामने आया है क्योंकि आरोप यह है कि अमेरिकी निवेशकों को अडानी द्वारा गुमराह किया गया था।अभियोग में आगे कहा गया है कि सागर अडानी से सबूत एकत्र किए गए थे, जो सरकारी अधिकारियों को दी गई रिश्वत और वादा किए गए रिश्वत का विशिष्ट विवरण प्रदान करता है। “रिश्वत सम्बन्धी नोट में निम्न पहचान की गई: (i) वह राज्य या क्षेत्र जिसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की गई थी; (ii) प्रस्तावित रिश्वत की कुल राशि; और (iii) राज्य या क्षेत्र रिश्वत के बदले में कितनी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए सहमत होगा। अधिकांश उदाहरणों में, रिश्वत नोटों (टिपपणी) में दी गई कुल रिश्वत राशि के लिए प्रति मेगावाट दर, रिश्वत प्राप्त करने वाले सरकारी अधिकारियों के संक्षिप्त शीर्षक, और/या प्रत्येक राज्य, क्षेत्र। के भीतर सरकारी अधिकारियों के बीच कुल रिश्वत राशि के आवंटन की भी पहचान की गई है। "

 यह शर्मनाक है कि अडानी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी और सरकारी अधिकारियों को वश में करने का खुलासा भारत में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से किया जाना था। गौतम अडानी और उनके व्यापारिक साम्राज्य को अपनी गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मोदी सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हिंडनबर्ग खुलासे से जुड़े आरोपों पर किसी भी जांच या अभियोजन से अडानी को बचाया था।

मोदी सरकार अब किसी पर्दे के पीछे छिप नहीं सकती. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदान की गई सामग्री के आधार पर तुरंत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। लोक सेवकों की रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आती है, जो सीबीआई के अधीन है। अदानी समूह की कंपनियों द्वारा अन्य सभी गलत कामों का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पूर्ण जांच की आवश्यकता है।