तप जप संस्था ने निबेशकों एवं एजेंटों के साथ एस डी एम को सौंपा ज्ञापन

कोंच (जालौन) पूरे भारत वर्ष में पॉन्जी स्कीम जमा योजनाएं चला रही करीब 3 लाख कम्पनियों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने बंद कर दिया है और संसद में सर्व सम्मति से बड्स एक्ट 2019 बनाकर इनके पीड़ितों के जमा धन के दो से तीन गुना भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी लेकिन ठगी पीड़ितों को न्याय न मिलने पर संसद ने भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य संस्थाओं की संतुति पर पीड़ितों के भुगतान की गारंटी देने का अधिकार बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किया गया था जिसमें पीड़ितों से आवेदन लेकर 180 दिन में उनके जमा धन को भुगतान कानूनों के तहत बापिस कर दिया जाए इसी को लेकर दिन शुक्रवार को तप जप संस्था ने ठगी पीड़ित जमा कर्ता परिवार व एजेंटों के साथ मिलकर एक ज्ञापन पुलिस क्षेत्राधिकारी परमेश्वर प्रसाद को सोंपते हुए मांग की कि पीड़ितों का जमा धन वापिस कराने के लिए भुगतान आवेदन शिविरों का आयोजन करबायें ताकि निर्दोष एजेंटों उत्पीड़न पलायन और आत्म हत्याओं को रोका जा सके इसके लिए अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया जाए वहीं ठगी का शिकार बने पीड़ितों के लिए बिशेष राहत कोष बनाकर उनको मुआवजा दें ताकि लोग कल्याणकारी राज्य की परिभाषा सार्थक हो सके वहीं कथित एजेंट को भी रोजगार सुरक्षा सम्मान मुआवजा दिया जाए जिससे करोड़ों एजेंट भय मुक्त सम्मान युक्त जीबन जी सकें ऐसे ही तमाम मांगों को लेकर जप तप संस्था के राष्ट्रीय महासचिव गिरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने संस्था के पदाधिकारी व पीड़ितों के साथ मिलकर सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए अपनी बात कही इस दौरान जिलाध्यक्ष जहांगीर बख़्श तहसील अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सुधीर कुमार बिनित कुमार इरफान प्रदीप कुमार सूचना मंत्री पुनीत सोनी विवेक सोनी सन्तोष कुमार सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।