बस, ट्रक, आटो ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ बने कानून को वापस लिए जाने की उठाई मांग

जिला संवाददाता

अमित गुप्ता 

उरई (जालौन) आल इंण्डिया सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस (एक्टू) के संयोजक का. रामसिंह चौधरी के नेतृत्व में सह संयोजक का. संजय गौतम सहित दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रर्दशन कर राष्ट्रपति को सम्बोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को भेंट कर बताया कि समस्त बस, ट्रक, आटो ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ बने काले कानून को वापिस लिए जाने की मांग उठाई।का. रामसिंह ने कहा कि 10 वर्ष की चालकों को सजा एवं 7 लाख का जुर्माना एक्सीडेंट होने पर चालकों द्वारा पूरे देश में विरोध पर कानून को तुरंत वापिस लिया जाये तथा पूरे उ. प्र. में एक्सीडेंट में चालक की मौतों पर परिवार के मुखिया को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिये जाने का कानून बनाया जाये।इसके साथ ही पूरे प्रदेश में चालकों के लिए विश्राम गृह एवं स्टैंड बनाए जाने की मांग उठाई है।