बार एसोसियेशन ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन एस डी एम को सौंपा

कोंच (जालौन) दिन शुक्रवार को बार एशोसियेशन ने महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी ज्योति सिंह को सौंपते हुए बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2025 में भारतीय विधिज्ञ परिषद में प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया गया है अधिवक्ताओं का मानना है कि यह संशोधन दमनकारी है और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए असम्भव बना देगा इस संशोधन के विरोध में राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के आवाहन पर बार एशोसियेशन ने अधिवक्ता (संशोधन) विधिक 2025 को तत्काल वापिस लिया जाए,अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अतिशीघ्र लागू किया जाए,अधिवक्ताओं को केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में शामिल कर स्वास्थ्य बीमा योजना में न्यूनतम 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएं प्रदेश के सभी न्यायालयों में अधिवक्ताओं के लिए स्थाई चैम्बर और पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए,अधिवक्ताओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विधान परिषद की सीटें आरक्षित की जाएं इस अवसर पर बार एसोसियेशन के नव नियुक्त अध्यक्ष रामशरण सिंह कुशवाहा महामंत्री दीपक मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामहरि कुशवाहानउपाध्यक्ष सईद अहमद मंसूरी, रामबिहारी श्रीवास्तव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सोनू बाजपेयी, संयुक्त सचिव शैलेन्द्रकुमार पटैरिया, राकेश कुमार यादव, गजेन्द्र अहिरवार, कोषाध्यक्ष शशांक मोहन श्रीवास्तव, वरिष्ठ सदस्य ओमप्रकाश कौशिक, रामनरेश त्रिपाठी, योगेन्द्र कुमार अरूसिया, लालजी सिंह गुर्जर, सामान्य सदस्य अनिल कुमार वैद, मनोज कुमार, मनोज कुमार दूरबार, मंगलसिंह (अंकुर), अमित रावत, अंकित कुमार, राम लखन कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा, आर के यादव सहित अनेक अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।