भाकियू ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौपा

जिला संवाददाता

अमित गुप्ता

उरई(जालौन) भाकियू जिलाध्यक्ष डा. बिजेन्द्र सिंह निरंजन के नेतृत्व में भाकियू के नेता बृजेश राजपूत, रामकुमार पटेल, राजू मलथुआ, चतुर सिंह पटेल, चंद्रपाल सिंह, जगदेव, देवेंद्र विजदुवा, रामसिंह, चंद्रमोहन, वीरप्रताप, पवन पांचाल, रामबाबू, भगत सहित दर्जनों किसानों ने आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंच मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को भेंट करते हुए कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत करने और खाद्यान्न की स्थिति को सुधारने व सुचारू रूप से चलन में रखने के लिए सबसे मजबूत अगर कोई आधार है तो वह कृषि है। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता, लेकिन वर्तमान स्थित और आने वाला भविष्य भारत के कृषकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। भाकियू जिलाध्यक्ष ने कहा कि विगत 36 वर्षों से भारतीय किसान यूनियन इस भारतीय स्तम्भ और वर्तमान व भविष्य में सरकार की विसंगत नीतियों का दंश झेल रहे कृषकों की आवाज को समय-समय पर धरना-प्रदर्शन व आन्दोलन के माध्यम से सरकार के दरवाजे तक दस्तक देने का काम कर रहा है। किसान परिवारों पर आर्थिक संकट की स्थिति में पालन-पोषण करना मील का पत्थर साबित हो रहा है। फसलों के भाव न मिलना बच्चों की शिक्षा पर भारी प्रभाव डाल रहे है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से सिंचाई की मुफ्त बिजली का वायदा किया जिसकी घोषणा बजट पेश करते हुए भी की गयी, लेकिन अभी तक किसानों को सिंचाई की मुफ्त बिजली उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्रदेश सरकार निजी नलकूपों से मीटर लगवाने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोके और पूर्व में निजी नलकूप का कनेक्शन लेने पर 300 मीटर विद्युत लाईन विभाग की ओर से किसान को मिलती थी। इसे दोबारा से लागू किया जाए तथा गन्ने के पेराई सत्र को शुरू हुए 2 माह से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया। जबकि पिछले चार वर्षों में मात्र 25 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर किसानों को और गरीब बनाने का काम किया गया। गन्ने की खेती पर बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए प्रदेश सरकार 500 रूपये प्रति कुन्तल गन्ने का भाव घोषित करें। गन्ने के भुगतान को डिजीटल प्रणाली भुगतान से आने वाले पेराई सत्र 2023-24 में जोड़ा जाए।