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उत्तरप्रदेश कालपी जालौन

डूडा कर्मचारियों की दोषपूर्ण नीतियों के कारण बढ़ रहे विवाद।

संपादक – संतोष कुमार निरंजन

बिना स्वामित्त वाली भूमि पर अपात्रो को योजना के तहत घर बनाने को दिया अनुदान

कालपी (जालौन) जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा ) के कर्मचारियों की दोषपूर्ण नीतियों के कारण कालपी नगर के अलग अलग दो स्थानों मे बड़े विवाद हो गये है फलस्वरूप प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियो को माहौल शांत कराने के लिये भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।

गौरतलब हो कि कमजोर वर्ग के लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। जिन लोगों के पास भूखंड का स्वामित्त है उनके पात्र व्यक्तियों को अपना आशियाना बनाने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ढाई लाख रुपए शासकीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। जिला विकास अभिकरण (डूडा ) के अधिकारियो तथा कर्मचारियों के द्वारा योजना के आवेदकों के आवेदन पत्रों तथा भूमि के स्वामित्त सम्बन्धी जाँच पड़ताल,अभिलेखों का सत्यापन किये जाने का नियम है। बताते है कि मोटी कमीशन खोरी के चक्कर मे अपात्र व्यक्तियों का चयन कर दिया जाता है। नगर के तमाम स्थानों मे गैर स्वामित्त वाली भूमि पर आवेदकों को योजना के तहत ढाई लाख रुपए अनुदान उपलब्ध कराया गया। ताज़ा मामला कालपी नगर के मोहल्ला हरीगंज का है। एक धर्म स्थल के स्टे वाली विवादित भूमि पर गलत तरीके से अपात्र व्यक्ति को घर बनाने की मंजूरी दे दी गयी इनता ही नहीं कर्मचारियों ने बिना भूमि के स्वामित्त के कागजातों के अभिलेखीय पड़ताल किये प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुदान की किस्त भी ज़िम्मेदारो ने आवंटित कर दी। स्टे वाली विवादित भूमि पर अपात्र व्यक्ति के द्वारा घर की दीवाल बनते ही विपक्षियों से विवाद हो गया दो वर्ग के लोग आमने सामने आ गये 71 वर्षीय धर्मगुराओ के खिलाफ छेड़खानी तक के आरोप लगाकर मुक़दमे दर्ज़ हुये। माहौल को सँभालने के लिये प्रभारी एस.पी.राकेश कुमार सिंह को कैम्प करना पड़ा। कोंच,कदौरा,उरई तक के फाॅर्स तथा पी.ए.सी.की तैनाती करनी पड़ी। इसके पहले कालपी खास स्थित वन आरक्षित भूमि पर मकान बनाने के लिये ज़िम्मेदारो ने अपात्र को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान दे दिया। सरकारी ज़मीन मे घर का निर्माण होने पर वन क्षेत्राधिकारी की टीम काम रुकवाने पहुंची तो भारी विवाद हो गया माहौल को शांत करने के लिये पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

 

वन भूमि मे बने है आधा सैकड़ा अपात्रो के घर

नगर के आधा सैकड़ा स्थानों मे सरकारी तथा विवादित भूमि मे प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत घर बनवा लिये गये है। जानकर सूत्रों के मुताबिक कालपी खास मौजे के वन आरक्षित क्षेत्र की भूमि मे 30 -35 मकान योजना के तहत बनवा लिये गये है। उच्चतम न्यालय के आदेशों तथा शासन के नियम के तहत वन भूमि मे गैर वानिकी कार्य नहीं हो सकता घर बनाना तो दूर की बात है। आखिर आवेदकों की भूमि का चयन सरकारी कर्मचारियों ने किस मापदंड से कर दिया अगर जाँच हो जाये तो कई लोगों पर गाज गिरना संभव है।

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